धान खरीदी में सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव, किसानों को अब मिलेगा एकमुश्त भुगतान
Chitranjan Pandey 
डेस्क
झारखंड सरकार धान की खरीद प्रक्रिया में किसानों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है। अब तक किसानों को दो किश्तों में भुगतान किया जाता रहा है, लेकिन आने वाले खरीफ सीजन से सरकार एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। वर्तमान व्यवस्था में, किसानों को धान बेचने के समय केवल आंशिक राशि मिलती है। शेष भुगतान तब होता है जब राइस मिल से सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) की आपूर्ति पूरी हो जाती है। यह प्रक्रिया काफी समय लेती है, जिससे किसानों को अंतिम भुगतान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है।
क्यों जरूरी है बदलाव?
भुगतान में देरी के कारण कई किसान तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बिचौलियों को सस्ते दाम पर धान बेचने को मजबूर हो जाते हैं। इससे न केवल उन्हें आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि राज्य सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित खरीद लक्ष्य भी प्रभावित होता है। राज्य सरकार की योजना है कि अगली धान खरीद के मौसम तक किसानों को पूरा भुगतान एक बार में किया जाए। इससे उन्हें समय पर पूरी राशि मिलेगी, आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और बिचौलियों की भूमिका स्वतः समाप्त हो जाएगी।
समिति का गठन
सरकार ने इस प्रस्ताव पर काम करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें शामिल हैं:
झारखंड राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के संयुक्त सचिव
भारतीय खाद्य निगम (FCI) के प्रतिनिधि
दूसरे राज्यों से मिले संकेत
बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह प्रणाली पहले से ही लागू है, जहां किसानों को धान बेचते समय पूरी राशि मिलती है। झारखंड सरकार भी अब इसी मॉडल को अपनाने की दिशा में अग्रसर है।
