भूमि सर्वे के बीच नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, 'बदलैन' वाली जमीन का क्या होगा?
बिहार कैबिनेट ने भूमि सुधार को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब व सर्वेक्षण के दौरान मौखिक सहमति से हुए बदलैन को भी मान्यता दी जाएगी।
Chitranjan Pandey 
बिहार में भूमि सर्वेक्षण के बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. सर्वेक्षण के दौरान विभाग को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लिहाजा उन समस्याओं के समाधान की कोशिश की जा रही है. मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व में किए गए बदलैन को भी अब आधार माना जायेगा. इसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है. नीतीश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है.
मौखिक सहमति के आधार पर किया गया बदलैन भी होगा स्वीकृत
बिहार कैबिनेट ने आज 25 अप्रैल की बैठक में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली 2025 की स्वीकृति दी है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एजेंडा में बताया गया है कि बिहार में रैयती एवं अन्य प्रकार की भूमि का नया अधिकार अभिलेख (खतियान) एवं भू मानचित्र (नक्शा) निर्मित किया जा रहा है . भूमि के सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती के क्रम में यह महसूस किया गया है कि सर्वेक्षण में 100 फीसदी शुद्धता, पारदर्शिता एवं गतिशीलता सुनिश्चित करना जरूरी है. इसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2012 के अंतर्गत खानापूरी दल को अन्य तथ्यों के साथ-साथ मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व से क्रियान्वित बदलैन को भी आधार मानने संबंधी प्रावधान किया जाना उचित है. ऐसे में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी जाती है.
